नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले गत असारमा दलहरूले कर छली गरेको र वास्तविकभन्दा न्यून आय–व्ययको विवरण देखाएको खुलासा गरेको थियो । यो खोजमा भने हामीले राजनीतिक दलहरूले उठाउने चन्दा र त्यसभित्रको अपारदर्शिता उजागर गरेका छौँ । दिने र लिने व्यक्तिबाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन, दलहरूले उठाउने चन्दा । उनीहरूले कुन व्यक्तिसँग कति रकम चन्दा लिएको हो भनेर कहिल्यै सार्वजनिक पनि गर्दैनन् । जब कि कानुनले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा लिँदा बैंकिङ चेक वा ट्रान्सफर प्रयोग गर्न र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, पेसा र आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, दलहरूले यो कानुनी व्यवस्था मिचेर आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन् । 

यो खोजमूलक स्टोरीको पहिलो भाग पढ्नुहोस् : कर छलीमा दलहरू

... ...

२०७९ सालको स्थानीय तह चुनाव र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनाव भएको वर्ष दलहरूले कति रकम चन्दा लिए होलान् ?

तपाईंको अनुमान छेउछाउ नै नपुग्न सक्छ ।

किनकि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह चुनावमा ५० हजार र प्रतिनिधिसभा चुनावमा १० हजार रुपैयाँ मात्र चन्दा लिएको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले यी चुनाव भएका वर्षमा ९ करोड ३३ लाख, नेकपा एमालेले ६ करोड ८४ लाख र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ चन्दा उठाएका छन् । तर, चन्दा कसले दिएको भन्ने केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा माओवादीले जम्मा १० हजार रुपैयाँ मात्र चन्दा लिएको उल्लेख छ । त्यसअघि स्थानीय चुनाव भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने उसले अर्घाखाँची सिमेन्टबाट ५० हजार रुपैयाँ मात्र संस्थागत चन्दा लिएकोे देखाएको छ । स्थानीय तह चुनाव वैशाख ३०, २०७९ मा र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनाव मंसिर ४, २०७९ मा भएको हो । 

स्थानीय तह चुनावका साथै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा माओवादीले गरेको प्रचार र उम्मेदवारहरूले गरेका खर्च र तामझाम सम्झने हो भने उसले ६० हजार रुपैयाँ मात्र चन्दा लिएको थियो भनेर पत्याउन जोकोहीलाई पनि गाह्रो पर्छ ।

तत्कालीन माओवादीकै शीर्ष तहका नेता (नाम खुलाउन नचाहने) पनि चन्दा रकम त्योभन्दा धेरै रहेको बताउँछन् । “चन्दा त धेरै उठेको छ,” ती नेताले भने, “त्यतिखेर किन त्यति मात्र देखाइयो, अहिले तपाईंले भनेपछि मलाई पनि अचम्म लाग्यो ।”

६ महिनाअघि पार्टीको मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएका गणेशमान पुन पनि त्यतिबेला कारोबार गर्नेहरूलाई नै वास्तविकता थाहा हुने बताउँछन् । “माआवादीले केन्द्रस्तरमा चन्दा उठाएको हुँदैन, वास्तविकता त्यही हुन पनि सक्छ,” उनले भने, “त्यो बेला कारोबार गर्ने साथीहरूलाई नै वास्तविकता थाहा होला । मैले काम सुरु गरेको ६ महिना मात्रै भयो ।” 

वास्तविक आय–व्ययको विवरण पेस नगर्ने, कानुनअनुसार चन्दादाताको विवरण नराख्ने वा धेरै चन्दा लिएर पनि थौरै मात्र चन्दा लिएको देखाउने माओवादी एक्लो दल होइन । यसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत सबैजसो दल छन् ।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको आर्थिक वर्षमा २ करोड ६५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र त्यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनको वर्ष ६ करोड ६८ लाख २४ हजार रुपैयाँ चन्दा उठाएको विवरण आयोगमा बुझाएको छ । 

नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको आर्थिक वर्ष विशेष आर्थिक सहयोगबापत् ७५ लाख र अन्य विशेष सहयोग शीर्षकमा ४ करोड ३१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ गरी कुल ५ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ चन्दा उठाएको देखिन्छ । उसले स्थानीय तह चुनाव भएको आर्थिक वर्षमा १ करोड ७७ लाख ८५ हजार चन्दा उठाएको विवरण बुझाएको छ ।

रास्वपाले प्रतिनिधिको निर्वाचन भएको वर्षमा स्वदेशमै व्यक्तिगत १ करोड ८६ लाख २५ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ चन्दा उठाएको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । रास्वपाले स्थानीय तह चुनाव र प्रदेशसभा चुनावमा भाग लिएको थिएन ।

नेपाली कांग्रेसलाई दुवै निर्वाचनमा ९ करोड ३३ लाख, एमालेलाई ६ करोड ८४ लाख, रास्वपालाई १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ चन्दा दिने को हुन् ? न निर्वाचन आयोगलाई थाहा छ, न त दलहरूले नै बताउन चाहन्छन् । 

यी दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमा चन्दा लिएको करोड करोडको अंक मात्रै समावेश छ । जहाँ कसले कति रुपैयाँ दिएको भन्ने नामनामेसी समावेश छैन । दलको लेखा प्रणाली हेर्ने व्यक्तिलाई सम्पर्क गरेर विवरण माग गर्दा पनि उनीहरूले उपलब्ध गराउन चाहेनन् । यतिसम्म कि चन्दादाताका विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा एकले अर्कोलाई देखाएर उम्किए ।

दलहरूले चन्दा शीर्षकमा उठाएको रकम करोडौं भए पनि त्यो विवरणमा चन्दादाताको नाम, ठेगाना र चन्दादाताको आयस्रोत केही उल्लेख छैन । जब कि कानुनले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा लिँदा बैंकिङ चेक वा ट्रान्सफर प्रयोग गर्न र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, पेसा र आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा दलहरूले स्वेच्छिक सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था छ । उपदफा १ मा दललाई नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाले स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । उपदफा ३ मा दलले कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैकिङ चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफरमार्फत मात्र गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम १२ ले आर्थिक सहयोगको स्रोत खुलाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । कुनै नागरिक वा संस्थाबाट १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यस्तो सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, थर, ठेगाना, पेसा, स्थायी लेखा नम्बर तथा त्यस्तो आर्थिक सहयोग दिइएको रकमको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने र त्यस्तो विवरणको अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । 

निवर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, “पार्टीलाई कसले ? कति चन्दा दिएको हो ? चन्दा दिनेको नामसहित प्रतिवेदन आउनुपर्ने हो, त्यो पनि छैन ।” चन्दादाताले ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम सहयोग गरेका कारण नाम नखुलाएको भन्ने आधार पनि दलहरूसित छैन । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका प्रमुख मदनकृष्ण शर्मा दलहरूले वास्तविक आय–व्ययको विवरण सार्वजनिक नगरेर कानुनी व्यवस्थालाई अवज्ञा गरी सुशासनको धज्जी उडाएको बताउँछन् । “दलमा शक्ति र पैसाको चलखेल हुन्छ भन्ने लुकेको कुरा होइन,” उनले भने, “सरकारबाट सुशासन चाहन्छौँ भने पहिलो एजेन्डा नै दलको अपारदर्शी क्रियाकलाप अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।”

रकम देखाउँछन्, दाता देखाउँदैनन्

९ करोड ३३ लाख चन्दा उठाउने कांग्रेसले चन्दादाताको विवरण खुलाउन चाहेन । कांग्रेसका प्रमुख सचिव कृष्ण पौडेलले भने, “वास्तविकता जे हो, त्यो सबै प्रतिवेदनमा नै छ ।” 

कांग्रेसले जस्तै एमालेले पनि चन्दादाताको विवरण खुलाएको छैन । एमालेको केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले पनि चन्दादाताको नाम सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । पार्टीको जे आय–व्यय हो, त्यही प्रतिवेदनमा राखेको दाबी गर्दै उनले भने, “हिसाब–किताब मिलाएको भएचाहिँ प्रश्न उठ्दैन थियो, हामीले जे हो त्यही राखेकाले प्रश्न उठ्यो होला ।”

रास्वपाले स्थानीय तह निर्वाचन भएको वर्ष २ लाख ९० हजार रुपैयाँ चन्दा लिएको भए पनि खर्च भने देखाएको छैन । रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको वर्षमा १ करोड ८६ लाख चन्दा उठाएकोमा निर्वाचन खर्च १५ लाख ७७ हजार मात्रै देखाइएको छ । उसले पनि कोबाट कति सहयोग लिएको हो भनेर यकिन विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । 

रास्वपाका लेखा आयोगका प्रमुख अभिषेक घिमिरेले १ लाखभन्दा बढी सहयोग गर्ने कोही नभएकाले नाम सार्वजनिक नभएको बताए । 
जनता समाजवादी पार्टीले पनि चन्दादाताको विवरण देखाएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ लाख ३४ हजार र २०७९/८० मा ३ लाख रुपैयाँ चन्दा संकलन गरेको देखाएको छ । खर्च भने चन्दाको दोब्बर ८ लाख २१ हजार र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा २७ लाख ७१ हजार भएको देखाएको छ । 

यता, तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले भने आंशिक रूपमा चन्दादाताको विवरण लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाएका छन् । 

राप्रपाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ करोड ५५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ चन्दा संकलन गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राप्रपालाई सबैभन्दा बढी चन्दा दिने पशुपतिशम्शेर जबराले ४० लाख रुपैयाँ सहयोग दिएको विवरणमा देखिन्छ । 

प्रतिनिधिसभामा १० सिट जितेको एकीकृत समाजवादीले स्थानीय चुनावमा चन्दा शीर्षकमा ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव भएको वर्ष ३ करोड ५३ लाख ३ हजार ४५ रुपैयाँ चन्दा संकलन गरेको थियो । 

निर्वाचनका बेला किसान श्रेष्ठले १ करोड रुपैयाँ चन्दा दिएको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । एकीकृत समाजवादीका नेता सोम पाण्डे भन्छन्, “किसानले १ करोड दिएको हो, हामीले रसिद पनि दियौँ, त्यो त प्रतिवेदनमै छ ।” 

उनले पार्टीले लिएको सबै सहयोग पारदर्शी रहेको र कानुनअनुसार नै विवरणहरू आयोगमा बुझाएको बताए । 

दलको लेखा प्रणाली अपारदर्शी 

निर्वाचन आयोगमा बुझाएको दलहरूको आम्दानी र खर्चको विवरणमाथि महालेखा परीक्षक कार्यालयका निर्देशक र अरु चार जना लेखा परीक्षक सम्मिलित टोलीले पनि प्रश्न उठाएका छन् । दलहरूले बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई आयोगले गत ३ वटा आर्थिक वर्षमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोलीबाट परीक्षण गराएको छ । विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आय–व्यय विवरण जाँचबुझ गर्दा केही दलका लेखा परीक्षकहरूबाट राय बेगरको प्रतिवेदन पेस हुने गरेको, बैंकमार्फत कारोबार नहुने, बैंक मौज्दातको प्रमाणपत्र पेस नै नहुने, वित्तीय विवरणमा दर्साएको भन्दा फरक बैंक मौज्दात प्रमाण पेस हुने अवस्था देखिएको छ ।” 

महालेखाको टोलीले आफूले औंल्याएका कमजोरी सुधार गरेमा दलहरूको वित्तीय कारोबार र वित्तीय स्थिति जानकारी हुने र दलहरूबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने निष्कर्षसमेत दिएको छ । 

महालेखाको विज्ञ टोलीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का ९१ वटा राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गरेको थियो । 

त्यो वर्ष जनमत पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, विवेकशील साझा पार्टीको वासलात नै नभएको, जनता समाजवादी पार्टीको अनुसूची मात्रै भएकाले दलहरूको वित्तीय अवस्था सुनिश्चित हुने आधार नदेखिएको टोलीको निष्कर्ष थियो । 

२०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने ९१ दलमध्ये ४८ वटा दलले आफ्नो बैंक खातासमेत खुलाएका छैनन् ।

मौज्दात रकम रहेको विवरण मात्रै दलहरूले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा देखावटी रूपमा राख्ने गरेको आयोगले विज्ञ समूहबाट गराएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

एमालेको आम्दानीको स्रोत राजनीतिक नियुक्ति 

राजनीतिक दलले आफ्नो आयमा सदस्य शुल्क, नवीकरण शुल्क, बिक्रीबाट हुने आय, ब्याज, सदस्यबाट प्राप्त सहयोग, आर्थिक सहयोगलाई मात्र आयमा देखाउन मिल्ने कानुनी प्रावधान छ । एमालेको २०७८/७९ को लेखा परीक्षणमा भने राजनीतिक नियुक्तिबाट आएको रकम पनि आम्दानीमा देखाइएको छ । यो शीर्षकमा २५ लाख ३१ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ छ । महालेखाबाट खटिएका विज्ञ टोलीले यो रकम असम्बन्धित भएकाले नियन्त्रण गर्नु पर्ने औंल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “निर्वाचन आयोगले यस्तो कारोबारमा नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।”

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने यो शीर्षकको रकम कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएबापत् छुट्टै लिएको नभई पार्टी सदस्यता भएको व्यक्तिले नियुक्ति पाएपछि निश्चित रकम लेबीबापत् लिएको बताए । “कसैलाई पार्टीको सिफारिसमा नियुक्ति भएको हुन्छ, उसले निश्चित रकम पार्टीको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । नियुक्ति गरिदिएबापत् उसले अर्को रकम बुझाएको भने होइन,” उनी भन्छन्, “पार्टी सदस्य भएको कोही व्यक्तिको नियुक्ति हुन्छ भने उसले पाउने तलबको निश्चित रकम पार्टीको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, यही रकमलाई पारदर्शी रूपमा प्रतिवेदनमा राखिएको हो । यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने छैन ।” 

प्रतिवेदन उक्त रकम क–कसले बुझाएको हो भनेर खुलाइएको छैन । जसरी सांसद भएपछि पाउने तलबको निश्चित रकम पार्टीलाई लेबी तिरेजस्तै नियुक्ति पाएका कार्यकर्ताले पनि लेबी तिर्ने गरेको उनले बताए । 

दलप्रति उदार आयोग

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले राजनीतिक दलको आर्थिक पाटो पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । आयोगले तोकेको ढाँचामा लेखा प्रणाली राख्नुपर्ने, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दलहरूले लिने आर्थिक सहयोग (चन्दा) दिनेका स्रोत खुलाउन लगाएर मात्रै लिनु पर्ने प्रावधान स्पष्ट छ । 

एकै व्यक्तिले १ करोडभन्दा बढी आर्थिक सहयोग दिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमै औंल्याइएको छ । तर, यसरी सहयोग गर्नेको आम्दानीको स्रोत कतै पनि खुल्दैन । आयोगले पनि सोधखोज गर्न चाहेको छैन ।  

ऐनको दफा ४० को उपदफा ४ मा दलले उठाएको चन्दाको जाँचबुझ गर्न सक्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिएको छ । दलले उठाएको चन्दा अस्वभाविक र अपत्यारिलो भएमा आयोगले जाँचबुझ गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले यही दफालाई टेकेर महालेखा परीक्षकको विज्ञलाई टोलीलाई दलले निर्वाचन बेला गरेको आम्दानी र खर्च समेटिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गराएको थियो । विज्ञ टोलीले प्रतिवेदनमा दलले उठाएको चन्दाको स्रोत खुलासा नभएको स्पष्ट लेखेको छ ।

तर, आयोगले यसबारेमा दललाई जानकारी गराए पनि थप प्रश्न भने गरेको छैन । आयोगले सम्बन्धित दलबाट कुनै विवरण वा कागजात माग गर्न सक्ने र दलले बुझाउनु पर्ने कर्तव्य हुने कानुनमा स्पष्ट लेखिको छ ।

आयोगका निमित्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले महालेखाको विज्ञ टोलीले औंल्याएको विषयमा दललाई जानकारी गराएको बताए । उनले अबको चुनावमा दलले लिने चन्दा कर तिरेको रकमबाट मात्रै लिन पाउने प्रावधान राख्न लागेको जानकारी दिए । “आगामी निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले लिने चन्दाको स्रोत अनिवार्य खुलाउनु पर्ने नियमको ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ,” उनी भन्छन, “बिगतमा भएको कमजोरीलाई सच्याउँदै नयाँ नियमले कालो धन दललाई बाँड्ने अवस्था रहँदैन ।” 

अपारदर्शिता जनआक्रोशको एउटा कारण 

राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको अपारदर्शी गतिविधि र विलासी जीवनशैलीबाट आक्रोशित बनेका जेन–जी युवाहरूले गत भदौमा गरेको प्रदर्शनमा राजनीति दल र दलका नेताहरू निसानामा परे । राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोशको भुङ्ग्रोमा दलको कार्यालय मात्रै परेन कि दलका नेतृत्वको घरमा समेत आगजानी भयो । आक्रोशित भीडले संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतको संरचनामा आगजानी भएको थियो । यसले युवाहरूमा दलप्रतिको वितृष्णा कतिसम्म थियो भन्ने प्रस्ट्याएको छ । 

जेन–जी अगुवा पुरुषोत्तम यादवले दलहरूको अपारदर्शी क्रियाकलापले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन निम्त्याएको बताउँछन् । सत्ताको वरिपपरि हुने दलहरूले आफू पारदर्शी नभएको र देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाएको उनको आरोप छ । उनी प्रश्न गर्छन्, “दलहरू कसरी सञ्चालन भएका छन् ? उनीहरूको फन्डिङ कहाँबाट आउँछ ? सहयोग दिनेलाई कसरी गुन तिरिरहेका छन् ? उनीहरूको क्राउड फन्डिङ त पक्कै छैन । जनताप्रति शासन गर्ने दल आफैं पारदर्शी हुनु पर्दैन ?” 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरे पनि दलहरूको आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा अपारदर्शी भएकै कारण देश अहिलेको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । 

“सहयोग र चन्दा उठाउँदा अफिसियल छैन । खर्च पनि व्यवस्थित छैन । बैंकिङ प्रणालीमा पनि छैन,” उनी भन्छन्, “सार्वजनिक निकायको परिभाषामा दल पनि पर्छ । दलले हरेक सूचनाअनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, वास्तविकता लुकाइन्छ ।” ्

दलको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था नभएसम्म दलको लेखा प्रणाली सुधार हुने अवस्था नभएको उनले बताए । “उनीहरूको आम्दानी र खर्च अपारदर्शी छ । सूचनाको हकले ३–३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । दलले गरेको खर्च र आम्दानी माग्न जाँदा पनि पाइँदैन,” उनी भन्छन्, “यसैको परिणाम दलहरूले अहिले भोगिरहेका छन् ।” 

अध्ययनमा पनि देखिन्छ दलहरूको कमजोरी

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा राजनीतिक दलले कानुनको उल्लंघन गरेकै कारण आर्थिक अपारदर्शिता बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । उसले सन् २०२४ मा निकालेको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्ट संस्थाको रूपमा राजनीतिक दललाई लिइएको उल्लेख छ । 

त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिवेदनमा नेपालका राजनीतिक दललाई भ्रष्ट संस्थाको रूपमा अंकित गरिएको अहिले मात्र होइन । सन् २०१३ मा पनि ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरको अध्ययनमा सबैभन्दा भ्रष्ट संस्थाको पहिलो नम्बरमा राजनीतिक दललाई उल्लेख गरिएको थियो । 

त्यो अध्ययनमा सहभागीले दिएको जवाफका आधारमा रानीतिक दल ७७ प्रतिशत, कर्मचारी ६६ प्रतिशत, प्रहरी ५८, संसद् र न्यायालय ५१ प्रतिशत, व्यापार/निजी क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत भ्रष्ट संस्थाका रूपमा चिनाइएको थियो । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार राजनीतिक दलको मुख्य समस्या भनेकै आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुनु हो । आन्तरिक लोकतान्त्रिक शासन, आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास गर्नका लागि दलहरूले कानुनको पालना गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ । 

पुराक एसियाले यही वर्ष गण्डकी प्रदेशमा गरेको अध्ययनले पनि नागरिकमा दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिको ग्राफ उच्च देखाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट शक्ति, पद र अधिकारको दुरुपयोग हुने गरेकाले नागरिक असन्तुष्टि हुनुको एउटा कारण रहेको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ । र्‍यान्डम स्याम्पिलिङ विधिबाट गरिएको १ हजार ६७ उत्तरदातामध्ये ८९.५ प्रतिशतले राजनीतिक नेतृत्वबाट शक्ति, पद र अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसमा असहमत हुने ५.९ प्रतिशत मात्रै छन् । 

त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने गरेको कारण असन्तुष्टि रहेको बताउने नागरिक ९० प्रतिशत छन् । यसमा असहमत हुने ६.१ प्रतिशत मात्र छन् । सरकारमा हुनेले आफूनिकटलाई कारबाही नगरी जोगाउने काम गरेकोे विचार राख्ने ९३ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूबीच मिलेमतो हुने गरेको छ भन्ने विचार राख्ने ९३.३ प्रतिशत नागरिक छन् । 

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।